छत्तीसगढ़ ने वन समुदायों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और लागू करने के लिए उत्साहजनक कदम उठाए हैं, लेकिन इन मूल निवासियों के लिए, आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ग्राम स्तर पर अधिक प्रयासों की जरूरत है।